पड्किन सक्छ हाइड्रोजन बम

प्रसिद्ध लेखक खगेन्द्र संग्रौला नागरिक अब आ–आफूले चलाउने सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्न सरकारी अड्डा पुग्नुपर्ने रहेछ कि भन्ने शंकामा छन्। किनभने, सरकारले सूचना–प्रविधि क्षेत्रको नियमन गर्न भन्दै संघीय संसद्मा दर्ता गराएको एउटा विधेयकको भाषा र भाव यस्तै छ।

सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको दफा ९१ (१) को व्यवस्था छ– ‘सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्तिले यस ऐनबमोजिम विभागमा दर्ता गर्नुपर्नेछ।’ दफा ९१ (२) मा भनिएको छ– ‘यसअघि सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल तोकिएको समयभित्र विभागमा दर्ता हुनुपर्नेछ।’ र, यही दफाको उपदफा ३ मा ‘नेपालमा दर्ता नभएको व्यक्तिले सञ्चालन गरेको सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा सरकारले रोक लगाउन सक्ने’ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

‘फेसबुक, ट्वीटर यावत् चलाउने सबैले दर्ता गर्नुपर्छ भन्ने बुझिन्छ यसले, आममानिसले बुझेकै त्यही छ अहिलेसम्म,’ विधेयकका पाना पल्टाउँदै संग्रौला भन्छन्, ‘दर्ता गरिपाऊँ भनेर सबै व्यहोरा गरेर, सहुँला बुझाउँला भन्नुपर्ने होला भन्ने बुझिराँथे।’

धेरैको जस्तै लेखक संग्रौलाको चिन्ता पनि प्रस्तावित कानुनमा लेखिएको यही ‘व्यक्ति’ मा छ। सबैको प्रश्न छ— सरकारले कम्पनी वा संस्था नभनी किन व्यक्ति भन्यो ?

कानुनमा सरकारको तजबिजी

दफा ९२ को व्यवस्था अझ डरलाग्दो छ। भनिएको छ, ‘ऐनबमोजिमको कसुर ठहरिने विषयवस्तु सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गरेको वा गर्न लागेको विषयमा विभागले त्यस्तो विषयवस्तु वा सूचना हटाउन तत्काल सम्बन्धित सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकलाई निर्देशन दिन सक्नेछ।’

अर्थात्, तपाईंले फेसबुकमा केही लेख्नुभयो। सरकारलाई लाग्यो, यो कानुनविपरीत छ। उसले फेसबुकका सञ्चालक मार्क जुकरबर्ग वा फेसबुक कम्पनीलाई तपाईंले लेखेको सामग्री हटाउन निर्देशन दिन सक्नेछ। तपाईंले लेखेको कुरामा छलफल वा बहस हुनेछैन। अदालतमा मुद्दा–मामिला वा सफाइको मौका हुनेछैन। सरकारको सूचना प्रविधि विभागले सीधै फेसबुकलाई भन्नेछ– ‘फलानोले लेखेको कुरा कानुनविपरीत छ, हटाऊ।’

‘सामाजिक मर्यादाका मानकहरूको निरूपण कसले गर्ने ?’ संग्रौलाको प्रश्न छ, ‘समाजका सभ्य, प्रबुद्ध, शिष्ट व्यक्तिहरूको नजरमा सामाजिक मर्यादाका मानक एकथरी हुन सक्छन्। राज्य चलाउने शासकका नजरमा सामाजिक मर्यादाका मानक फरक हुन सक्छन्। उनीहरू भन्छन्, ‘म राजाजस्तै हुँ, मेरा बारेमा टिप्पणी नगर्नू।’ तर, सामान्य मान्छेले मर्यादा सोच्दैन, ऊ त बेपर्बाह बोल्छ।’

नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष तथा वरिष्ठ पत्रकार किशोर नेपाल पनि सत्ताको विरोधमा आउने आवाजलाई निषेध गर्ने नियत प्रस्तावित विधेयकमा रहेको बताउँछन्। ‘सामाजिक सञ्जालमा यति धेरै चासो दिनु भनेको स्वतन्त्र विचारहरूलाई आउन नदिनु, ढोका बन्द गर्नु हो,’ नेपाल भन्छन्, ‘यसको आत्मामा के छ भनेर हेर्‍यो भने विचारहरूलाई निषेध गर्ने नियत देखिन्छ।’ विधेयकका प्रस्तावित व्यवस्थाहरू हुबहु पास भएमा नागरिक स्वतन्त्रतामा दीर्घकालीन असर पर्ने नेपालको तर्क छ।

‘दफा ४७’ ले चर्चित बनेको विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ लाई खारेज गर्ने गरी ल्याइएको यो विधेयकमा उक्त दफाभन्दा पनि संकुचित प्रावधान राखिएका छन्। सोसल मिडियालाई मात्र होइन, सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा लेखिएका समाचार सामग्रीलाई पनि विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ अन्तर्गत विगतमा कारबाही गरिएका कयौँ उदाहरण छन्।

विधेयकमा विद्युतीय माध्यम प्रयोग गरी ‘प्रचलित कानुनबमोजिम प्रकाशन वा प्रसारण गर्न रोक लगाएको कुरा प्रसारण वा सम्प्रेषण गरेमा कसुरदारलाई १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने’ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। जबकि विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ मा समान प्रकारको कसुरमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र पाँच वर्षसम्म कैद सजाय थियो।

सजायमा गरिएको अस्वाभाविक वृद्धिलाई सरकारको नियतसँग जोड्छन्, नेपाल पत्रकार महासंघकै अर्का पूर्वअध्यक्ष शिव गाउँले। ‘ठूलो सजाय राख्ने भनेको तपाईंलाई विचार व्यक्त गर्न हतोत्साहित गर्नु नै हो,’ खोज पत्रकारिता केन्द्रका सम्पादक गाउँले भन्छन्, ‘यसमा पनि अन्य कानुनले तय गरेका मापदण्ड सुहाउँदो सजाय हुनुपर्‍यो। सूचना प्रविधिमा मात्र चर्को सजाय राख्नुभयो भने तपाईंले राखेको सजायको नियतमा शंका हुन्छ।’

विधेयकमा ३२ विषयलाई कसुर मानी त्यसमा सजाय प्रस्ताव गरिएको छ। र, मुद्दा किनारा लगाउन सूचना प्रविधि अदालत गठन हुने व्यवस्था विधेयकको दफा ११५ (१) मा प्रस्ताव छ। तीन सदस्यीय यो अदालतमा रहने सदस्यहरूको योग्यतासम्बन्धी व्यवस्था हेरेपछि पत्रकार महासंघकै पूर्वअध्यक्ष एवं सञ्चारविज्ञ सुरेश आचार्य निष्पक्ष न्याय निरूपण हुनेमा शंका व्यक्त गर्छन्।

‘न्यायाधीश हुने योग्यता पुगेको व्यक्ति भनिएको छ, यहाँ सरकारले नियुक्त गर्ने त्यस्ता व्यक्तिहरूले निष्पक्ष न्याय निरूपण गर्छन्, सरकारको प्रभावमा पर्दैनन् कसरी भन्न सकिन्छ?’ उनको प्रश्न छ।

अहिले प्रस्तावित विधेयकका प्रावधान दुरुपयोग भएमा सामाजिक सञ्जालको निर्बाध प्रयोगमा अंकुश लाग्ने मात्र होइन, इन्टरनेटमा लेखेका सामग्रीका आधारमा पनि नागरिक दण्डित हुनुपर्ने अवस्था आउने चेतावनी सूचनाको हकका अभियन्ता एवं नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष तारानाथ दाहालको छ।

दाहाल विधेयकको दफा ८८ दुरुपयोग भए सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता मात्र नभई सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम पनि कसुरदार करार हुने खतरा हुने औँल्याउँछन्। ‘मान्छेमा त्रास उत्पन्न गरेर चाहेको बेला सरकारले नियन्त्रण गर्ने स्थिति बनाउन खोजिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘कानुन संसद्ले बनाउँछ तर प्रयोग प्रहरीले गर्छ। कानुनमा छिद्र राख्यो भने लोकतान्त्रिक अधिकार कुण्ठित हुन सक्छ।’ भविष्यमा अझ कठोर सरकार आउन सक्ने भएकाले कानुनी छिद्र छोड्न नहुने उनको भनाइ छ।

किन चाहियो अलग कानुन ?

मन्त्री परिषद्का निर्णय सुनाउने क्रममा फागुन ९ गते सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सोसल मिडियालाई हाइड्रोजन बमसँग तुलना गरे। ‘सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग कुनै हाइड्रोजन बमभन्दा कम नहुन सक्छ,’ उनको भनाइ थियो।

के हाइड्रोजन बमसँगै तुलना गर्नुपर्ने गरी नेपालमा यसको दुरुपयोग भएको हो ? सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग कुन हदसम्म भएको हो र यसलाई नियमन गर्न अलग कानुन चाहिएको हो ? यसको ठोस जवाफ भने सरकारसँग छैन।

सरकारका प्रवक्ताले सामाजिक सञ्जाललाई हाइड्रोजन बम भनेर सही संज्ञा दिएको संग्रौलाको तर्क छ। ‘हाइड्रोजन बम कसमाथि ?’ उनको प्रश्न छ, ‘सरकारले जब गलत काम गर्छ, तब सामाजिक सञ्जाल हाइड्रोजन बमजस्तो भएर पड्किन्छ।’
बहुराष्ट्रिय टेक कम्पनीहरूले नेपालबाट ठूलो रकम लगेको तर त्यो करको दायरामा नआएकाले दर्ताको व्यवस्था गरेको तर्क सरकारका प्रवक्ताको छ। तर, सरकारले सोचेजस्तो सामाजिक सञ्जाल सञ्चालक कम्पनी दर्ताका लागि नेपाल आउलान् ?

टेक ब्लगर अनिल घिमिरेको बुझाइमा ठूला टेक कम्पनीले दर्ता गरी नेपालमै कार्यालय राखेर सञ्चालन हुने न त नेपालसँग पर्याप्त पूर्वाधार छ, न त जनशक्ति नै। ‘फेसबुक, गुगलजस्ता ठूला इन्टरनेट कम्पनी हाम्रै छिमेकी मुलुकमा दर्ता छन्,’ उनी भन्छन्, ‘यदि उनीहरू दर्ता भएर सेवा सञ्चालन गरून् भन्ने चाहने हो भने पूर्वाधार र जनशक्ति तयार गर्नुपर्‍यो।

बिनापूर्वाधार र जनशक्ति उनीहरू किन दर्ता हुन्छन् ?’ सतही रूपमा हेर्दा बहुराष्ट्रिय इन्टरनेट कम्पनीलाई ‘दर्ता भएर सेवा देऊ’ भनेजस्तो देखिए पनि सानो बजार तथा मुनाफा लैजाने कानुनी झमेला लगायतले गर्दा उनीहरू दर्ता हुने स्थिति नभएको बुझाइ ब्लगर घिमिरेको छ।

गाउँलेको बुझाइमा व्यावहारिक रूपमा सम्भव छ भने सरकारले कम्पनी दर्ता गर भन्नु स्वाभाविकै हो। तर, सामाजिक सञ्जालमा आएका सामग्रीकै नियमनका लागि अलग कानुन भने आवश्यक छैन। ‘माध्यममा आएको सामग्रीमा नियमन गर्न हामीसँग फौजदारी संहिता छ, यसका लागि थप नयाँ कानुन चाहिँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘फेसबुकमा कसैले केही लेखेको कुरा नियमन गर्न नयाँ कानुन किन चाहियो ? जुनसुकै माध्यमबाट होस्, मलाई गाली बेइज्जती गर्नुभयो भने म अहिले नै अदालत जान सक्छु नि।’

दाहाल पनि सामाजिक सञ्जाल भनेर कानुनमा उल्लेख गर्नुपर्ने अवस्थै नरहेको बताउँछन्। ‘राष्ट्रियतामा असर पार्ने भए जुन माध्यमबाट भए पनि कानुन लाग्छ,’ उनी भन्छन्, ‘व्यक्तिको गोपनीयता हनन भएको अवस्थामा पनि हामीसँग कानुन छ। सोसल मिडियालाई लक्ष्य गरी ल्याइएको अस्पष्ट र दोधारे कानुनबाट गयौँ भने हामी गलत बाटोमा पुग्छौँ।’

प्रस्तावित विधेयकमा सामाजिक सञ्जाललाई परिभाषित पनि गरिएको छ। दफा २ (म) मा भनिएको छ– ‘कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई एकअर्कासँग अन्तरक्रियात्मक सञ्चार गर्न सक्ने सुविधा तथा प्रयोगकर्ताले निर्माण गरेका विषयवस्तु प्रसार गर्ने सुविधासमेत प्रदान गर्ने इन्टरनेट वा सूचना प्रविधिमा आधारित प्रणालीलाई सम्झनुपर्छ।’

नेपालको कानुनमा सामाजिक सञ्जाललाई परिभाषित गर्न खोज्नु कानुन निर्माताहरूमा यसको विशेषताबारे ज्ञान नहुनु ठान्छन्, दाहाल। ‘सम्बन्धित प्लेटमर्फमा आउने सामग्रीमा प्रयोगकर्ता नै जवाफदेही हुनुपर्छ, कम्पनी होइन भनेर उसले आफ्नो प्राइभेसी पोलिसीमै राखिसकेको हुन्छ,’ दाहाल भन्छन्, ‘तपाईं उसलाई यो विषय हटा भनेर बाध्य गराउन सक्नुहुन्न।’ नेपालले एक कदम जान्ने भएर संसारलाई नै बाटो देखाउन खोजेको रूपमा उनी यसलाई अथ्र्याउँछन्।

नियत र नियमन 

सोसल मिडिया र इन्टरनेटमा हुने अभिव्यक्ति तथा वाक् स्वतन्त्रता मौलिक हककै एक अंग हो। के यसलाई परम्परागत कानुनको डन्डा लगाएर नियमन गर्न सकिन्छ ? वरिष्ठ पत्रकार नेपालको भनाइमा इन्टरनेटमा लेखेको कुरामा कारबाही गर्ने कुत्सित मनसाय सरकारले राख्यो भने प्रतिपक्षी आवाजको अस्तित्व समाप्त हुन्छ। उनी भन्छन्, ‘यो व्यक्ति आफैँ सचेत हुने कुरा हो। कानुनको लगाम लगाएर नियन्त्रण गर्न सकिँदैन।’

इन्टरनेटमा आधारित प्रविधिले कतिपय विकृति र विसंगति संसारभर नै ल्याए पनि नियमन गर्दा यसका सकारात्मक अवसरहरू कुण्ठित नहून् भन्नेमा गम्भीर हुनुपर्ने तर्क सूचनाको हकका अभियन्ता दाहालको छ। ‘खतराहरूलाई नियमन गर्न सक्ने राष्ट्रिय संयन्त्रहरूको विकास गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘नागरिकमा शिक्षा र चेतना बढाएर वा आनीबानी र व्यवहार परिवर्तन गरेर मात्र यो सम्भव हुन्छ।’

सम्पादक गाउँले पनि कहीँ कतै समस्या सिर्जना भएको छ भने त्यो हदसम्म मात्र नियमन गर्नुपर्ने बताउँछन्। भन्छन्, ‘नियमनका नाममा नियन्त्रण गर्ने मनसाय देखिनुभएन।’

लेखक संग्रौलाको बुझाइमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था, नागरिक अधिकार र निर्बाध अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भएका मुलुकमा सोसल मिडियालाई न नियन्त्रित गर्न सकिन्छ, न त व्यवस्थित नै। ‘यसलाई व्यवस्थित बनाउने भनेको समग्र समाजलाई व्यवस्थित गर्ने हो, शिष्ट बनाउने हो,’ उनी भन्छन्, ‘यो काम देश दुनियाँको नियति परिवर्तन गर्छौं भन्ने राजनीतिक दलहरू, सरकार, नागरिक समाज र प्रबुद्ध समुदायले गर्ने हो। त्यो भोलिको कुरा हो।’

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको मनोवृत्तिबारे ‘न्युयोर्क टाइम्स’ लगायत मिडियाले ‘पागल, सन्की, असन्तुलित र ठिस’ भनेर टिप्पणी गरेपछि उनले क्लिनिकल टेस्ट गरी त्यसको प्रमाणपत्र ट्वीटरमा राखेर ‘म सद्धे ठहरिएँ’ भनेको उदाहरण दिँदै संग्रौला प्रश्न गर्छन्, ‘शक्तिशाली मुलुकको शक्तिशाली राष्ट्रपति पनि जनमतको अगाडि लाचार भएर विनम्र हुन्छ भने हाम्रा चाहिँ राजा हुने ?’

सत्ताले मुख थुन्न नसके पनि अप्ठ्यारो परिस्थिति आउन सक्नेतर्फ नागरिक सतर्क रहनुपर्ने संग्रौला बताउँछन्। भन्छन्, ‘त्यो भनेको बोल्न नछोड्ने, लेख्न नछोड्ने हो। सरकारको असंगति, भ्रष्टाचार, विलासिता जहाँ–जहाँ देखिन्छ, सबैले बोल्ने हो, लेख्ने हो।’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *